देश भर में कृषकों को डिजिटल पहचान देने का काम चल रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के भी किसानांे की फार्मर्स रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ भी केवल उन्हीं किसानों को मिल सकेगा, जिनकी ऑनलाइन पहचान इस रजिस्ट्री में दर्ज होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। दिसम्बर 2024 के उपरांत केवल फार्मर आईडी उपलब्ध होने पर ही योजना का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेगा। जिले में फार्मर्स रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। फार्मर्स रजिस्ट्री बनाने का काम सभी भूमि धारको को 30 नवंबर तक पूर्ण करना अनिवार्य है।रजिस्ट्रेशन के फायदे रजिस्ट्रेशन हो जाने से विभित्र शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। किसान आईडी न होने पर किसान दिसंबर से पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। वहीं किसानों को फसल बीमा लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस आईडी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड व कृषि ऋण जैसी सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे। सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद के लिए होने वाला रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो सकेगा।इस तरह करे रजिस्ट्रेशनफार्मर रजिस्ट्री के लिए सरकार द्वारा https://mpfr.agristack.gov.in पोर्टल जारी किया गया है। जिसके माध्यम में पटवारी, स्थानीय युवा सीएससी सेंटर एवं किसान सीधे पंजीयन कर सकते है । वहीं किसान फार्मर रजिस्ट्री के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री एमपी मोबाइल एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थानीय युवा फॉर्मर सहायक एमपी एप्प के माध्यम से सीधे पंजीयन कर सकते है। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी सेंटर) के माध्यम से भूधारी द्वारा नियत शुल्क का भुगतान कर फार्मर रजिस्ट्री करवाया जा सकता है।

छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई में न आना पड़े ऐसे प्रयास करें-कलेक्टर

(बालाघाट) कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने जनसुनवाई करते हुए सभी विभागों से कहा कि छोटी-छोटी शिकायतों के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई में नागरिको को न आना पड़े। ऐसी कार्य की दक्षता रखें। उन्होंने यह निर्देश शिक्षा विभाग और खैरलांजी तहसील से सम्बंधित आवेदन प्राप्त होने पर दिए। शिक्षा विभाग के सम्बंध में सतीशचंद्र दुबे विश्राम अवकाश के देयकों के भुगतान के लिए जनसुनवाई में पहुँचे थे। इसी तरह अन्य दो आवेदक भी छोटी-छोटी समस्या या मांग को लेकर आवेदन दिए थे। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने विभाग की स्थापना शाखा के कार्यो को व्यवस्थित करने के भी जिला शिक्षा अधिकारी श्री एके उपाध्याय को निर्देश दिए है। इसी तरह खैरलांजी तहसील में सरकारी  भूमि व स्कूल में अतिक्रमण हटाने के लिए सरपंच के आवेदन के सम्बंध में वीसी से जुड़े तहसीलदार से नाराजगी व्यक्त करते हुए। आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए है। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि ऑर्डर किया गया है। इस बात पर कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलदार से ऑर्डर की कॉपी भी मांगी। जनसुनवाई में 160 आवेदन प्राप्त हुए।

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