नेशनल लोक अदालत एवं मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश ने ली बैठक
12 दिसंबर को होगी नेशनल लोक अदालत, 21 नवंबर को धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत
मध्यस्थता से विवादों का होगा सौहार्दपूर्ण निराकरण
बैठक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार संचालित मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई। नोडल अधिकारी ने सभी मध्यस्थों को निर्देशित किया कि वैवाहिक, पारिवारिक, संपत्ति, वाणिज्यिक एवं अन्य समझौता योग्य विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पक्षों की बात सुनकर उनकी आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराया जाता है। इससे समय एवं धन की बचत के साथ पक्षकारों के बीच आपसी संबंध भी बने रहते हैं।
12 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
बैठक में आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इसमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक वसूली, विद्युत एवं दूरसंचार संबंधी प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य सिविल प्रकरणों के निराकरण की कार्ययोजना पर विचार किया गया। न्यायाधीशगण एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई कि वे न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हांकित कर पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराएं।
धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरणों के निराकरण पर विशेष जोर
बैठक में परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। इन प्रकरणों में बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं आम नागरिकों के हित जुड़े होने के दृष्टिगत प्री-लिटिगेशन एवं लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई। इस संबंध में 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं न्यायाधीशगण से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हांकित करने तथा उनके निराकरण के लिए प्रभावी प्रयास करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य आमजन को सुलभ, शीघ्र एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।
बैठक में जिले के समस्त जिला न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे।