अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की धान उपार्जन तैयारियों की समीक्षा, अनुमानित उपार्जन के अनुरूप भंडारण एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था करें – केसी गुप्ता

एक दिसंबर से 20 जनवरी तक होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, प्रत्येक केंद्र पर नोडल अधिकारी की तैनाती के निर्देश

(सीधी) अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के.सी. गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में रीवा, जबलपुर एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर तथा उपार्जन से संबंधित अधिकारी शामिल हुए। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी निर्धारित उपार्जन केंद्रों में एक दिसंबर से 20 जनवरी तक की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में धान का बोया गया रकबा कम हुआ है। जिलों की औसत धान उपज के आधार पर अनुमानित उपार्जन की मात्रा निर्धारित की गई है। सभी कलेक्टर अनुमानित उपार्जन के अनुरूप भंडारण एवं परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। गोदामों में पहले से भंडारित धान को मिलिंग के लिए जारी कराएं तथा चावल एवं गेहूं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए समय पर उठाव कराकर धान भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएं।

उन्होंने जिला स्तरीय उपार्जन समिति की नियमित बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने तथा प्रत्येक खरीदी केंद्र में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य एवं किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने को भी कहा।

खरीदी केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्टर उपार्जन कार्य की निगरानी के लिए एडीएम अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोडल अधिकारी प्रतिदिन उपार्जन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। प्रत्येक खरीदी केंद्र पर चार बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, प्लास्टिक की साधारण थैलियां, कपड़े की थैलियां, एजेंसी की सील, अनाज की साफ-सफाई की व्यवस्था, बायोमेट्रिक डिवाइस, हेल्प डेस्क एवं नमी जांचने के उपकरण उपलब्ध कराएं। उपार्जित धान के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था के साथ वर्षा से बचाव के लिए अच्छी गुणवत्ता की तिरपाल एवं पानी निकासी की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। प्रत्येक खरीदी केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड कराएं।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों को उपार्जन के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनकी नियमित आपूर्ति जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर मिलर्स के माध्यम से भी बारदानों की व्यवस्था की जा सकेगी।

पंजीकृत किसानों का तीन दिन में कराएं सत्यापन

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत किसानों का राजस्व अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से तीन दिन के भीतर सत्यापन किया जाए। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में किसान धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुक नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में धान के रकबे में रीवा संभाग में 13 प्रतिशत तथा शहडोल संभाग में 16 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने अन्य जिलों एवं राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खरीदी केंद्रों पर बेचने की किसी भी संभावना को रोकने के निर्देश दिए। इसके लिए सीमावर्ती मार्गों पर जांच नाके स्थापित कर सतत निगरानी करने को कहा।

धान पहुंचते ही जारी करें स्वीकृति पत्र, तीन दिन में भुगतान करें

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसानों द्वारा उपार्जित धान गोदाम पहुंचने के बाद तत्काल स्वीकृति पत्र जारी किया जाए तथा निर्धारित तीन दिवस की समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धान की गुणवत्ता की सतत निगरानी, नियमित परिवहन एवं भंडारण तथा गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी केंद्र से कलेक्टर विकास मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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