अक्षय तृतीया एवं देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने कलेक्टर ने गठित किया उड़नदस्ता दल

20 नवंबर को संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

(सीधी) कलेक्टर विकास मिश्रा ने 20 नवंबर 2026 को देवउठनी ग्यारस के अवसर पर जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए उड़नदस्ता दल गठित करने के आदेश जारी किए हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 (4) एवं (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जारी आदेश के अनुसार उड़नदस्ता दल में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त जोनल अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर परिषद, जिला शिक्षा अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी, समस्त परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना तथा संबंधित पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश में बाल विवाह की संख्या शून्य करने तथा किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देवउठनी ग्यारस एवं अन्य विशेष विवाह तिथियों पर सामूहिक विवाह आयोजनों में बाल विवाह की आशंका को देखते हुए जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार सभी शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

पंचायत एवं नगरीय निकायों में ली जाएगी शपथ

20 नवंबर को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंच, सरपंच, पंचायत सचिव, नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं पार्षद बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ लेंगे। शपथ पत्र को पंचायत एवं वार्ड कार्यालयों में प्रमुखता से चस्पा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देवउठनी ग्यारस से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्कूली बच्चों एवं आंगनवाड़ी के बच्चों की जागरूकता रैली आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा गांवों में सामूहिक चर्चा आयोजित कर बाल विवाह रोकथाम के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार एवं पंचायत सचिव के सहयोग से 18 वर्ष से कम आयु की अविवाहित किशोरियों से संबंधित जानकारी संकलित कर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी। ऐसे परिवारों को बाल विवाह नहीं करने के लिए समझाइश दी जाएगी तथा उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

सामूहिक विवाह आयोजनों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए पंच, सरपंच एवं पंचायत सचिवों को विशेष रूप से सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आवश्यक उन्मुखीकरण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल दें सूचना

बाल विवाह की सूचना देने एवं शिकायत दर्ज कराने के लिए शासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं आपातकालीन सेवा 112 जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला कंट्रोल रूम वन स्टॉप सेंटर (सखी) के दूरभाष नंबर 07822-251144 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (Stop Child Marriage) पर भी शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए वर्षभर महिला अधिकारों एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लेने तथा उनके द्वारा शासकीय विभागों के समन्वय से ही गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

गतिविधियों की नियमित रिपोर्टिंग अनिवार्य

जिले में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर निरंतर आयोजित जागरूकता गतिविधियों एवं रोके गए बाल विवाह के प्रकरणों की जानकारी दर्ज की जाएगी। देवउठनी ग्यारस के अवसर पर आयोजित सभी गतिविधियों का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं सतर्कता के साथ कार्य करते हुए जिले में बाल विवाह की किसी भी संभावना को रोकने तथा बालिकाओं के अधिकारों एवं सुरक्षित भविष्य की रक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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