प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण तेजी से करें – सांसद

     जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सासंद जनार्दन मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत तीव्र गति से आवासों का निर्माण पूर्ण कर गरीबों को आवंटित किया जाये ताकि उनका अपने आवास में रहने का सपना पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि नगर पालिक निगम एवं नगरीय निकाय द्वारा आवासों के निर्माण में गंभीरता नहीं बरती जा रही है जबकि योजना स्वीकृत करने का मुख्य उद्देश्य गरीबों को उनका स्वयं का आवास उपलब्ध कराना था। सांसद ने कहा कि कोविड-19 के तहत कोरोना के संक्रमण से बचाव का एक ही तरीका है कि हम सावधान रहकर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाल का पालन करें और बाहर निकलते समय मास्क पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का कुपोषण दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किये जायें। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं उसके घर जाकर आयरन एवं कैल्शियम की गोली अपने सामने खिलायें। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ ही मछुआरों और पशु पालकों का किसान क्रेडिट कार्ड अनिवार्य रूप से बनाया जाये।
सांसद श्री मिश्र द्वारा समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर पालिक निगम द्वारा एएचपी घटक के अंतर्गत अब तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2240 आवास, एलआईजी के 576 आवास, एमआईजी 216 आवास तथा 309 दुकानों का निर्माण प्रगतिरत है। इनमें से 910 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और 1632 आवासों को आवंटित किया गया है। इसी प्रकार बीएलसी घटक में 4278 आवासों में से 4237 आवास स्वीकृत किये गये। इसमें से 1519 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। नगर परिषद हनुमना द्वारा 604 आवासों में से 475 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। नगर परिषद चाकघाट द्वारा 909 आवासों में से 444 का, गुढ़ में 1213 आवासों में से 277 आवासों का, गोविंदगढ़ में 940 आवासों में से 450 आवासों का, सेमरिया में 1710 आवासों में से 232 का, सिरमौर में 327 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मऊगंज में 2431 आवासों में से 1623 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी की गई है। मनगवां में 504 आवासों में से 397 का, त्योंथर में 1445 आवासों में से 502 का, बैकुण्ठपुर में  1025 आवासों में से 130 का, नईगढ़ी में 1149 आवासों में से 1041 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 में 41336 आवासों में से 38771 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 16334 स्वीकृत आवासों में से 6324 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।
सांसद ने कहा कि जिले में 2639 अति कम वजन के बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए उन्हें संतुलित पोषण आहार वितरित किये जायें और बच्चों को एनआरसी में अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाये। जिले में स्थित कोई भी एनआरसी बेड खाली नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती माता के कुपोषण के प्रति जन जागरूकता फैलाई जाये और उन्हें गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां तथा कैल्शियम दिया जाये। गर्भवती माता का प्रसव अस्पताल में ही कराया जाये। उन्होंने कहा कि मछुआरों और पशुपालकों का अनिवार्य रूप से क्रेडिट कार्ड बनाया जाये।
इस अवसर पर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि जिले में कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए शासकीय अधिकारियों के साथ ही सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आयें। उन्होंने कहा कि एनआरसी सेंटर के 110 में से एक भी बेड खाली न रहे। सभी जगह कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उनका उपचार किया जाये। बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में व्यवस्थायें पूर्ण कर ली गई हैं। वर्तमान में आईसोलेशन के लिए 722 बेड, 40 वेंटिलेटर एवं 40 आईसीयू उपलब्ध है। बैठक में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, मनगवां विधायक पंचूलाल प्रजापति, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित राजेश पाण्डेय, जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।