सीएम हेल्पलाईन का कोई भी प्रकरण नॉन अटेण्ड नहीं रहे – कलेक्टर

    कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने सीएम हेल्पलाईन के विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में और संतुष्टि पूर्वक करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में एल-1 स्तर के अधिकारी शीघ्रता पूर्वक प्रकरणों को देखें और निराकरण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जानी चाहिये। कलेक्टर ने कहा कि सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाईन का कोई भी प्रकरण नॉन अटेण्ड नहीं रहना चाहिये। सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन, समय सीमा प्रकरण, समय बाह्य प्रकरण, सीएम मानिट, पथ विक्रेता योजना, वनाधिकार पट्टे, खरीफ बोनी, रोजगार सेतु पोर्टल, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की। इस मौके पर अपर कलेक्टर साकेत मालवीय, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, एसडीएम रोहित सिसोनिया, प्रभारी आयुक्त नगर निगम अशफाक परवेज कुरैशी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण एच0एस0 ठाकुर सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अगस्त माह से समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होगा। लॉकडाउन अवधि में सीएम हेल्पलाईन की बढ़ी पेन्डेन्सी को शीघ्रता पूर्वक निराकरण करें। लोक सेवा गारंटी के तहत समय बाह्य हुये प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन में खाद्य विभाग से संबंधित कम खाद्यान्न मिलने और पात्रता पर्ची की शिकायतों का परीक्षण सत्यापन कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। उत्तरा सॉफ्टवेयर में दर्ज समय सीमा के प्रगतिरत 55 प्रकरण और 33 अप्रारंभ प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने इन प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिये।
रोजगार सेतु पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 520 नियोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। अब तक नियोक्ताओं के माध्यम से पंजीकृत प्रवासी मजदूरों में से 2365 को पोर्टल से रोजगार देकर कटनी जिला प्रदेश के दूसरे स्थान पर है। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्माण विभागों द्वारा सहयोजित कर्मकारों, अप्रवासी मजदूरों की एन्ट्री भी पोर्टल पर करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता (स्वनिधि) योजना की समीक्षा में बताया गया कि नगरीय निकायों में नगर निगम द्वारा 615 प्रकरण बैंकों को भेजे गये। जिनमें 200 प्रकरणों में ऋण स्वीकृति कर 13 को वितरित किया गया है। बरही, विजयराघवगढ़, कैमार नगर पंचायत क्षेत्र में 274 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये गये हैं। जिनमें 114 प्रकरणों में बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 9 विभागों द्वारा 25 तरह के निर्माण कार्य संचालित कर प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। कलेक्टर ने वन अधिकार अधिनियम के तहत अमान्य दावों के पुनः परीक्षण उपरांत पात्र दावों में अधिकार पत्र वितरण की जानकारी ली। जिला संयोजक आदिम जाति सरिता नायक ने बताया कि जिलास्तरीय समिति के पास अब तक 2804 दावे प्राप्त हुये हैं। जिनमें परीक्षण कर 223 दावे मान्य किये गये हैं। लगभग 600 दावे अभी आना बाकी है। जिलास्तरीय समिति की मंगलवार को होने वाली बैठक में उपखण्ड स्तरीय समितियों में प्राप्त दावों का निराकरण कर लिया जायेगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में खरीफ फसलों की बुवाई, खाद-बीज की उपलब्धता, गेहूं उपार्जन के शेष भुगतान की समीक्षा भी की। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में औसत 45 प्रतिशत बोनी हो चुकी है। जिसमें दलहल 90 प्रतिशत और तिलहन 75 प्रतिशत की बोनी पूर्ण हो चुकी है। धान की रोपाई अगस्त माह तक चलेगी। कलेक्टर ने अमानक खाद-बीज, कीटनाशक की बिक्री पर रोक लगाने सतत् कार्यवाही चलाने और सैम्पल लेने के निर्देश दिये हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी पी0के0 श्रीवास्तव ने बताया कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग का कार्य प्रगति पर है। 31 जुलाई तक 10 हजार प्रतिदिन के मान से 2 लाख 10 हजार उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग की जानी है। जिला खनिज अधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि निर्माण विभागों के लिये अब रेत की कमी नहीं होगी। जिले में 6 स्थानों पर 2 लाख क्यूबिक मीटर रेत का स्टॉक उपलब्ध रखा गया है।