समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने की विभागवार समीक्षा, योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के दिए निर्देश
नरवाई जलाने पर रोक, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने और लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर
कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा के दौरान उर्वरक उपलब्धता और आत्मा योजना के तहत संचालित गतिविधियों की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने को कहा। उद्यानिकी विभाग के सब्जी आधारित क्लस्टर, पीएमएफएमई, डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना, दुग्ध समितियों, स्मॉल फिश फार्मर तथा तालाबों को पट्टे पर दिए जाने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि मत्स्य पालन के लिए तालाबों के पट्टे नियमानुसार दिए जाएं और आवेदनों के निराकरण में लापरवाही न हो।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एकल नल-जल योजनाओं एवं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित योजनाओं के संचालन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में बच्चों को पानी पीने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बंद पड़ी जल योजनाओं को चालू कराएं तथा जिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उनका सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करें।
शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में अपार आईडी, विद्यार्थियों के नामांकन, ड्रॉपआउट बच्चों के पंजीयन, शौचालय एवं शाला भवन निर्माण, पीएम पोषण तथा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन मिले। अधिकारी विद्यालयों के भ्रमण के दौरान बच्चों के साथ भोजन कर गुणवत्ता की जांच करें। स्कूल एवं आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा ऐसे स्थानों पर निर्माण कराया जाए, जहां सड़क एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने एसडीएम को अतिक्रमण वाले स्कूलों को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। स्कूलों में प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा आरईएस विभाग को करने के लिए कहा।
स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान एएनसी पंजीयन, मातृ मृत्यु दर, गंभीर एनीमिया, सिकल सेल स्क्रीनिंग एवं आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने अनमोल पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया जाए तथा उनकी समुचित देखरेख सुनिश्चित की जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए भी आवश्यक प्रयास किए जाएं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गौशाला संचालन, समग्र ई-केवाईसी, संबल पंजीयन, आवास एवं आजीविका भवन निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा स्व-सहायता समूहों की ई-केवाईसी एवं बैंक खातों के अद्यतन की समीक्षा की गई।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि 100 एवं 500 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संबंधित अधिकारी स्वयं समीक्षा करें। जिन शिकायतों का निराकरण हो चुका है, उन्हें नियमानुसार पोर्टल पर बंद कराने की कार्रवाई करें तथा शेष शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। सभी विभाग प्रमुखों को उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जवाब निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
निर्माण विभागों के लंबित भूमि विवाद एवं आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगरीय क्षेत्रों के सभी वार्डों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने, विभाग प्रमुखों को बिजली बिलों का समय पर भुगतान करने तथा एसडीएम को पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए कहा। शिक्षा विभाग को बैंक अधिकारियों से समन्वय कर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के भुगतान में आ रही डीबीटी संबंधी समस्याओं का निराकरण कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम मझौली आकाश अग्रवाल, सीधी प्रिया पाठक, सिहावल राकेश शुक्ला, चुरहट अजय शर्मा, कुसमी सागर जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
