जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए विभाग बनाएं प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना : कलेक्टर श्री मिश्रा
समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक हुई
भोपाल की नहरों की स्वच्छता, अर्बन कैनाल मैनेजमेंट पर बल
बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया कि भोपाल की समस्त नहरों की प्रभावी ढंग से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए एवं कचरा संग्रहण किया जाएं। उन्होंने अर्बन कैनाल मैनेजमेंट और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सौंदर्यीकरण तथा स्थलों के निरंतर निरीक्षण (स्पॉट इंस्पेक्शन) पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि नगर निगम एवं जल संसाधन विभाग समन्वय स्थापित कर इन कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करें।
कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्देश ‘
कृषक कल्याण वर्ष’ के अंतर्गत विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने मुख्य प्रदर्शन सूचकांक (KPI) के आधार पर सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें, ताकि जिले के कृषकों को योजनाओं का प्रत्यक्ष व शत-प्रतिशत लाभ मिल सके।
पर्यावरण संरक्षण व नगरीय स्वच्छता के लिए बायोमेडिकल वेस्ट एवं निर्माण स्थलों पर विशेष निगरानी
बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री राम प्रकाश अहिरवार ने समस्त उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि शहर की भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स एवं दुकानों पर गीले तथा सूखे कचरे के लिए पृथक-पृथक डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। बायोमेडिकल वेस्ट को कचरा वाहनों में सुरक्षित रूप से डाला जाए। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माणाधीन स्थलों पर ग्रीन नेट लगाना और नियमित वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव करना अनिवार्य किया जाए । कलेक्टर श्री मिश्रा ने पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित कर इन समस्त निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण और राजस्व कार्यों को प्राथमिकता
कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। 50 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा अनावश्यक रूप से शिकायतों को अन्य विभागों में हस्तांतरित न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, समस्त राजस्व अधिकारियों को अपने मूल दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान करने के लिए पाबंद किया गया।श्री मिश्रा ने विभिन्न आयोग से प्राप्त शिकायतों के निराकरण, जनप्रतिनिधियो से प्राप्त पत्रों में जवाब प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए । श्री मिश्रा ने सभी विभाग को ई -ऑफिस पर कार्य करने के निर्देश दिए।
