नेशनल लोक अदालत एवं धारा 138 एनआई एक्ट की विशेष लोक अदालत के संबंध में बैंक प्रबंधकों की बैठक आयोजित

12 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, 21 नवंबर को चेक अनादरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत

(सीधी)  आगामी नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 एवं परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में 18 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर एवं विशेष न्यायाधीश तथा नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी यतीन्द्र कुमार गुरु के मार्गदर्शन में किया गया।

बैठक में आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई। बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, विद्युत एवं दूरसंचार संबंधी प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण प्रकरण तथा अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

बैठक में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हांकित करने तथा संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभों की जानकारी देने पर जोर दिया गया। बैंक प्रबंधकों से भी अपने संस्थानों में लंबित वसूली एवं अन्य समझौता योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता से चिन्हांकित कर लोक अदालत में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई।

धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरणों के निराकरण पर विशेष जोर

बैठक में परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण अर्थात चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष चर्चा की गई। बताया गया कि जिले में इस अधिनियम के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं, जिनमें बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं आम नागरिकों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रकरणों का प्री-लिटिगेशन एवं लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निराकरण कराने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक के अंत में विशेष न्यायाधीश एवं नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी यतीन्द्र कुमार गुरु ने उपस्थित बैंक प्रबंधकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हांकित कर आगामी लोक अदालतों में निराकरण के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण होने पर पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय प्राप्त होता है।

बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक सहित जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

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