कृषि अवसंरचना निधि की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न
(कटनी) कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार कृषि अवसंरचना निधि की जिला स्तरीय कार्यशाला, कृषि विज्ञान केंन्द्र में गुरूवार 16 जनवरी को आयोजित की गई। देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना निधि योजना संचालित है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नें बताया कि इस योजना की शुरुआत जुलाई, 2020 में कृषि में, फसल कटाई के उपरान्त होने वाली क्षति को कम करने के उद्देश्य से की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रूपये केनिधि की घोषणा की गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश को रुपये 7440 करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधा का लाभ दिया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी राज्यों में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को बेस्ट परफोर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इस योजना के द्वारा कृषक, कृषि से जुड़े उद्यमी, एफ.पी.ओ., स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पैक्स ए.पी.एम.सी. इत्यादि जो भी लोग कृषि से जुड़े हैं एवं कृषि अवसंरचना निर्माण हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 02 करोड़ रूपये की सीमा तक ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट 07 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। यह वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चेन, वेयरहाउस, साइलो, पैक हाउस, विश्लेषण, जॉच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सुविधा, ई-मार्केटिंग, राईपनिंग चौम्बर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रिसीसन फार्मिंग इत्यादि के लिए प्रदान की जा रही है।
वर्तमान में इस योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रति इकाई 2 करोड़ रूपये की अधिकतम 25 परियोजनाओं के निर्माण हेतु लाभ दिए जाने का प्रावधान है। यह योजना हमारे प्रदेश में कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक कृषि अवसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप कृषकों को फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान में कमी आएगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी । कटनी जिले में विगत दो वर्षों की योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 हेतु आवंटित वित्तीय लक्ष्य 53 करोड़ रूपये के विरूद्ध लक्ष्य पूर्ति की वित्तीय स्थिति 67 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2024-25 का आवंटित वित्तीय लक्ष्य 22 करोड़ रूपये के विरूद्ध लक्ष्य पूर्ति की वित्तीय स्थिति 30 करोड़ रूपये है।
कटनी जिले की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कटनी जिले के द्वारा आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध 126ः लक्ष्य की पूर्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध कटनी जिले के द्वारा 136ः की लक्ष्य पूर्ती की जा चुकी है। सभी जिलों में अभी तक जो सबसे अधिक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं वे वेयरहाउस की हैं। यदि कटनी जिले की बात करें तो जिले की अनाज फसलों में मुख्यतः धान, गेहूं, चनाएवं दलहन का उत्पादन किया जाता हैइसलिए अब यह आवश्यक है की वेयर हाउस के अलावा जो अन्य प्रोजेक्टस जैसे की प्राइमरी प्रोसेसिंग इकाइयां, सोटिंग-ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाए जिससे की कृषि अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में संतुलित एवं सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सके।उपसंचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि कटनी जिले में प्रोजेक्ट की शुरूआत जुलाई 2020 से जनवरी 2025 तक प्राथमिक प्रोसेसिंग सेंटर के 32 प्रोजेक्ट हेतु 74 करोड़ रूपये, 63 वेयरहाउस हेतु 59 करोड़ रूपये, 22 नग शार्टिंग और ग्राइंडिंग यूनिट हेतु 14 करोड़ रूपये, 43 कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 7 करोड़ रूपये, कोल्ड 3 स्टोरेज और कोल्ड चेन हेतु 4 करोड़ रूपये के साथ ही अन्य 28 प्रोजेक्ट के लिए 27 करोड़ रूपये कुल 185 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए है।जिला स्तरीय कार्यशाला में मंडी बोर्ड भोपाल से आये अधिकारीगण गोविंद प्रसाद शर्मा, नोडल एआईएफ द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मनीष कुमार मिश्रा उप संचालक कृषि, एच. आर. लारिया संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड जबलपुर, प्रदीप कुमार मिश्रा एसडीएम कटनी, विकास जैन प्रबंधक नाबार्ड, के. के. नरगावे मंडी सचिव, संजय वेशम्पायन वरिष्ठ वैज्ञानिक, अजय तोमर वरिष्ठ वैज्ञानिक, आर.पी. बेन कृषि वैज्ञानिक, के.पी. द्विवेदी कृषि वैज्ञानिक, राज्यवर्धन कुरील सहायक आयुक्त सहकारिता, एस. के. त्रिपाठी सहायक संचालक उधानिकी, विजय मौर्य सहायक कृषि यंत्री एवं अन्य अधिकारीगण तथा कृषक, उद्यमी, कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।