कार्य पद्धति को बेहतर बनाने के लिए करें नवाचार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

अच्छे कार्य करने वालों की सराहना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के समाधान की कार्यवाही करवाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि आम लोगों के हित में प्रशासनिक अमला दक्षता से कार्य करे। बीते महीनों में हुए श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर पर रायसेन एवं दतिया जिले और विभाग स्तर पर ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चार अधिकारियों श्री के.के. दुबे उपनिरीक्षक थाना रावतपुरा जिला भिंड, श्री वेंकटेश नेरकर कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा मंडला, डॉ नंदिता निगम, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी धार और श्री कमलेश शुक्ला, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतना को सितम्बर माह में सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए उच्च प्रदर्शन के लिए बधाई दी। समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा में लिए गए प्रकरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई। अनूपपुर जिले के आवेदक श्री सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। आवेदक को राशि का भुगतान करवाते हुए विलंब के लिए दोषी ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी शासकीय सेवक की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले के श्री आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया। इस तरह के लंबित अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दोषी शासकीय सेवक के निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री उज्जवल साहू की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया गया। पोर्टल की समस्या के कारण इस कार्य में विलंब होना पाया गया जिसके फलस्वरूप दोषियों को दण्डित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर जिले के आवेदक श्री योगेश द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। डिण्डोरी जिले के आवेदक श्री अरूण यादव के सब्सिडी राशि न प्राप्त होने के प्रकरण में बैंक के स्टॉफ की त्रुटि पाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आवेदक के हक की राशि 97 हजार 500 दिलवाते हुए विलंब के जिम्मेदार बैंक कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश गए। इस प्रकरण में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले की छात्रा सुश्री शिवानी मौर्य की छात्रावास में बिस्तर सामग्री के लिए राशि न दिए जाने की शिकायत पर अप्रसन्नता व्यक्त की और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को इस तरह की शिकायतों को तत्परता से निराकृत करने के निर्देश दिए। छात्रावासों में विद्यार्थियों को समय पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में लापरवाही बरतने वालों को दण्डित किया जाएगा। मैहर जिले की कु. संजना पटेल की समग्र आईडी को अन्य व्यक्ति के आधार से लिंक हो जाने की लापरवाही के लिए चार शासकीय सेवकों के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने, कारण बताओ नोटिस देने, अन्य कार्यालय में संबद्ध करने और 15 दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की गई। जबलपुर जिले की श्रीमती रामदेवी वर्मन के आवेदन पर जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान समाधान ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। इस प्रकरण में तीन शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में दायित्व से पृथक करने और कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही शामिल है। अशोक नगर के श्री शिवप्रताप बुंदेला के प्रकरण में भू-अर्जन की मुआवजा राशि 17 लाख 25 हजार का भुगतान करवाया गया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने भुगतान में पांच वर्ष के विलंब के लिए दोषी व्यक्ति पर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले के श्री सौरभ किरार को कृषि यंत्रीकरण की राशि वापस दिलवाई गई। इस प्रकरण में कृषि विभाग के एक अधिकारी और तीन यंत्रियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। एक अन्य प्रकरण में मैहर जिले के श्री प्रवीण तिवारी ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्धारित स्थान से संचालित न करने और उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण न करने के प्रकरण में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया और सहायक आपूर्ति अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकी गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश

• नागरिकों के कार्यों में विलंब नहीं होना चाहिए। तत्परता से कार्य पूर्ण करें।

• शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें, समय- समय पर कलेक्टर्स कैंपस में भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लें।

• प्रकरण में विलंब के लिए दोषी कर्मियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करें।

• शासकीय विभागों के साथ बैंक के अधिकारी- कर्मचारी भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इनकी लापरवाही पर भी दण्डित करने की कार्यवाही की जाए।

• कार्यालयों में शिकायतें लंबित नहीं होना चाहिए।

• जनकल्याण के सभी प्रकल्पों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए।

• राशन की दुकान स्थानांतरित करने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद का सुझाव और सहमति ली जाना चाहिए।