मंत्रि-परिषद के बड़े फैसले: विस्थापितों को बड़ी राहत, सिंचाई परियोजनाओं पर 620 करोड़ मंजूर, 10 योजनाओं को मिली नई सांस

(भोपाल) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आम जनता से जुड़े कई बड़े और राहत भरे फैसले लिए गए। इनमें सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को बड़ी राहत, सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति और हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं की निरंतरता शामिल है।

सरदार सरोवर विस्थापितों को बड़ी राहत

मंत्रि-परिषद ने नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
अब उन्हें आवंटित आवासीय भूखंडों का पंजीयन नि:शुल्क कराया जाएगा।

पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी

25,600 से अधिक परिवारों को सीधा लाभ

राज्य शासन पर लगभग 600 करोड़ रुपये का वित्तीय भार

मैहर और कटनी को सिंचाई परियोजनाओं की सौगात

कैबिनेट ने मैहर और कटनी जिले की 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 620 करोड़ 65 लाख रुपये है।

 धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना

लागत: 53.73 करोड़ रुपये

सिंचाई सुविधा: 3,500 हेक्टेयर

लाभ: 9 गांवों के 2,810 किसान

 बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना (कटनी)

लागत: 566.92 करोड़ रुपये

लाभ: 27 गांवों के 11,500 किसान

सिंचाई क्षेत्र: 20,000 हेक्टेयर

10 योजनाओं को 15,009 करोड़ से अधिक की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने 6 विभागों की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी।

 प्रमुख स्वीकृतियाँ

वित्त विभाग: 8 योजनाएँ – 115.06 करोड़ रुपये

श्रम विभाग: मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) – 5,000 करोड़ रुपये

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग – 3,376.66 करोड़ रुपये

पशुपालन एवं डेयरी विभाग – 6,472.18 करोड़ रुपये

महिला एवं बाल विकास – 24.70 करोड़ रुपये

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण – 21 करोड़ रुपये

अन्य अहम फैसला

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने और वहां कार्यरत कर्मचारियों का महिला एवं बाल विकास विभाग में संविलयन करने की भी स्वीकृति दी।