उज्जैन भूमि प्रकरण पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जवाब दें – जीतू पटवारी, उमंग सिंघार
(भोपाल) प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिंह, मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभय दुबे उपस्थित रहे।
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने उज्जैन में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद-फरोख्त और उससे जुड़े कथित हितों के टकराव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जवाब मांगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट तथा सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े व्यक्तियों एवं कंपनियों के नाम पर उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भूमि दर्ज बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर लगभग 245 प्लॉटों में 335 एकड़ भूमि होने तथा वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 253 एकड़ भूमि खरीदे जाने का दावा किया गया है। केवल वर्ष 2024-25 के दौरान 137 प्लॉटों में 168 एकड़ भूमि खरीदे जाने का उल्लेख भी सामने आया है।
श्री पटवारी ने कहा कि सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन क्षेत्रों में नई सड़कों, कॉरिडोर, बायपास तथा विकास परियोजनाओं की घोषणाएं हुईं, उन्हीं क्षेत्रों के आसपास बड़े पैमाने पर भूमि खरीद की खबरें सामने क्यों आईं। उज्जैन-बदनावर रोड, उज्जैन-इंदौर रोड, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, उज्जैन-मक्सी रोड, उज्जैन-नागदा रोड, उज्जैन-देवास रोड तथा गरोठ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जैसे प्रस्तावित विकास क्षेत्रों के आसपास हुई भूमि खरीद को लेकर जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वर्षों तक उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। इसलिए जनता जानना चाहती है कि क्या विकास योजनाओं की पूर्व जानकारी का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया? यदि ऐसा नहीं है तो सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और सभी तथ्यों को सार्वजनिक करे।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में लगातार घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। परिवहन घोटाले और आयुष्मान योजना में कथित अनियमितताओं के बाद अब उज्जैन भूमि प्रकरण ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच उज्जैन में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद की गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में 10 प्लॉट (8 एकड़), 2022 में 14 प्लॉट (27 एकड़), 2023 में 33 प्लॉट (50 एकड़), 2024 में 75 प्लॉट (76 एकड़) तथा 2025 में 62 प्लॉट (92 एकड़) भूमि खरीदे जाने का उल्लेख है।
श्री सिंघार ने कहा कि दस्तावेजों में मुख्यमंत्री, उनके परिजनों तथा उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर भूमि दर्ज होने के दावे किए गए हैं। इनमें सिद्धिविनायक देवकॉन्स, मंगलमूर्ति इंफ्रा, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज, श्रेया डेवलपर्स सहित अन्य कंपनियों का उल्लेख किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उज्जैन के एक गांव में मृत व्यक्ति के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि रजिस्ट्री कराने की शिकायत भी सामने आई थी। ग्रामीणों ने दबाव और भूमि हड़पने के प्रयासों के आरोप लगाए थे। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।
आगे कहा कहा कि सिंहस्थ जैसे महापर्व के नाम पर हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे समय में यदि सत्ता से जुड़े लोगों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि खरीदी जाती है तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से संदेह उत्पन्न होता है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि इन कंपनियों और भूमि सौदों से उनका अथवा उनके परिवार का क्या संबंध है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि पूरे भूमि प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायिक निगरानी में जांच कराई जाए, परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी गई भूमि का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए तथा विकास परियोजनाओं और भूमि खरीद के बीच संभावित संबंधों की जांच कराई जाए।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सच जानना चाहती है और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर इस मुद्दे को लेकर तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार को उजागर करेगी ।
