स्वामित्व योजनाः जिले के 43 हजार से अधिक लोगों को आबादी भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्री से मिला मालिकाना हक जिले की 9 तहसीलों के गांवों में विशेष शिविर लगाकर पूरी की जा रही कार्रवाई
(कटनी) स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि के अधिकार अभिलेखों के निःशुल्क निष्पादन एवं पंजीयन की कार्रवाई जिले में विशेष अभियान चलाकर पूरी की जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 43 हजार 173 व्यक्तियों को आबादी भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ दिया जा चुका है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निवासरत इन लोगों के निजी स्वामित्व संबंधी अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं और अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क निष्पादन एवं पंजीयन किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सभी एसडीएम को पात्र हितग्राहियों के स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विशेष अभियान चला कर कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है।कटनी तहसील में 4084 रजिस्ट्रियां पूर्ण स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक कटनी तहसील में 4084, कटनी शहरी में 3074, ढीमखेड़ा में 6617, बड़वारा में 4511, बरही में 2791, बहोरीबंद में 6424, रीठी में 4969, विजयराघवगढ़ में 6825 तथा स्लीमनाबाद में 3878 रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं। इस प्रकार जिले की सभी तहसीलों में अभियान के तहत 43 हजार 173 पात्र आबादी भूखंड धारकों को उनके स्वामित्व अधिकार का दस्तावेज प्रदान किया जा चुका है।स्वामित्व संबंधी दस्तावेज होंगे प्राप्त स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्री होने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त होंगे। इससे संपत्ति पर उनके अधिकारों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
स्वामित्व योजना अंतर्गत तैयार किये गए अधिकार अभिलेख के द्वारा भूमिस्वामी को बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं शासन की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 2 जून, 2026 को स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन रजिस्ट्री 2026 के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। हितग्राहियों को उक्त संपत्ति दस्तावेजो के आधार पर बैंकिंग संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने एवं शासन की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। योजना के अंतर्गत कटनी जिले के ग्रामो के सभी पात्र भू-अधिकार पत्रधारको के पंजीयन रजिस्ट्री की कार्रवाई की जा रही है। जिसके लिए पंचायत उपकर, अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है शासन द्वारा आवेदक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है।