स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26: इंदौर की नंबर-1 बादशाहत खत्म, उज्जैन और रीवा ने रचा इतिहास; MP के 9 शहरों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

भोपाल। RPKP INDIA NEWS । देश के सबसे स्वच्छ शहरों को लेकर जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, इस बार लगातार आठ वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर रहने वाला इंदौर पहले स्थान पर नहीं रहा, लेकिन प्रदेश के उज्जैन, रीवा, जबलपुर, देवास और सागर समेत कई शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से बुधवार, 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया।

इस बार महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया। गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन और रीवा ने अपनी-अपनी श्रेणियों में पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया।

नवी मुंबई बना देश का सबसे स्वच्छ शहर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नवी मुंबई ने सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में पहला स्थान हासिल किया। पिछले कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में शीर्ष पर रहने वाले इंदौर को इस बार नई श्रेणी में शामिल किया गया।

देश के शीर्ष तीन शहर इस प्रकार रहे:

  • नवी मुंबई – पहला स्थान
  • सूरत – दूसरा स्थान
  • विजयवाड़ा – तीसरा स्थान

उज्जैन ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में हासिल किया पहला स्थान

मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए यह सर्वेक्षण बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने देश में पहला स्थान हासिल किया।

इस श्रेणी में चंडीगढ़ दूसरे और आंध्र प्रदेश का गुंटूर तीसरे स्थान पर रहा।

उज्जैन में घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का अलग-अलग वर्गीकरण, सफाई व्यवस्था और धार्मिक स्थलों से निकलने वाले फूलों के पुनः उपयोग जैसे प्रयासों ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया।

रीवा बना देश का सबसे स्वच्छ नदी किनारे बसा शहर

विंध्य क्षेत्र के रीवा ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ नदी तट शहरों की श्रेणी में रीवा को देश में पहला स्थान मिला।

इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा।

रीवा की इस उपलब्धि के पीछे नदी किनारे स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, डिजिटल निगरानी और नगर निगम की व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया है।

जबलपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हासिल किया दूसरा स्थान

मध्य प्रदेश के जबलपुर ने भी देश के बड़े शहरों की श्रेणी में शानदार प्रदर्शन किया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम पहले स्थान पर रहा, जबकि जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा।

जबलपुर में कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र, शहर की सड़कों की सफाई, बैकलेन का कायाकल्प और जीपीएस आधारित कचरा परिवहन निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को इस सफलता से जोड़ा गया है।

देवास और सागर ने भी हासिल की बड़ी उपलब्धि

मध्य प्रदेश के देवास और सागर ने भी स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास ने देश में पहला स्थान हासिल किया। नई दिल्ली नगर परिषद दूसरे और सागर तीसरे स्थान पर रहा।

इस तरह देवास ने अपनी श्रेणी में देश के स्वच्छ शहरों के बीच पहला स्थान हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया, जबकि सागर ने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया।

इंदौर को मिला स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में दूसरा स्थान

इंदौर के लिए इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम पिछले वर्षों से अलग रहा। इंदौर लगातार आठ वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा था, लेकिन इस बार उसे पारंपरिक शीर्ष शहरों की श्रेणी में नहीं रखा गया।

दरअसल, इस बार केंद्र सरकार ने ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ नाम से एक नई पहल शुरू की। इसके अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को दूसरे शहरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई।

इस श्रेणी में अहमदाबाद और साणंद की जोड़ी पहले स्थान पर रही। इंदौर और देपालपुर की जोड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि तिरुपति और कुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही।

इस पहल के माध्यम से बड़े और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के अनुभव का उपयोग छोटे शहरों की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के 9 शहरों को मिले राष्ट्रीय सम्मान

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश के कुल नौ शहरों और नगरीय निकायों ने अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया।

इनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

  • उज्जैन – 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान।
  • रीवा – सबसे स्वच्छ नदी तट शहरों की श्रेणी में पहला स्थान।
  • देवास – 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान।
  • जबलपुर – 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान।
  • इंदौर – स्वच्छ शहर जोड़ी (मेंटर) श्रेणी में दूसरा स्थान।
  • देपालपुर – स्वच्छ शहर जोड़ी (मेंटी) श्रेणी में दूसरा स्थान।
  • सागर – 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान।
  • बुधनी – 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान।
  • ग्वालियर – राज्य स्तरीय प्रथम स्वच्छ शहर सम्मान।

देश के अन्य शहरों को भी मिला सम्मान

स्वच्छ सर्वेक्षण में अलग-अलग भौगोलिक और जनसंख्या श्रेणियों के तहत भी पुरस्कार दिए गए।

  • स्वच्छ तटीय शहर: पुरी पहले, अलाप्पुझा दूसरे और रत्नागिरी तीसरे स्थान पर।
  • स्वच्छ हिमालयी शहर: रुद्रपुर पहले, जम्मू दूसरे और शोपियां तीसरे स्थान पर।
  • 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहर: महाराष्ट्र का वीटा पहले, ओडिशा का अस्का दूसरे और गोवा का पणजी तीसरे स्थान पर।

4,700 से अधिक शहरों ने लिया सर्वेक्षण में हिस्सा

केंद्र सरकार के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देशभर के 4,751 शहरी स्थानीय निकायों ने भाग लिया। इस बार नागरिकों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही और लगभग 2.70 करोड़ लोगों ने सर्वेक्षण में अपना फीडबैक दिया।

मंत्रालय के अनुसार, सर्वेक्षण के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर शहरों का निरीक्षण किया। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी और जीपीएस आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया।

मध्य प्रदेश के लिए क्या है इस परिणाम का संदेश?

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा अब केवल इंदौर तक सीमित नहीं है। उज्जैन, रीवा, देवास, जबलपुर, सागर और अन्य शहरों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है।

इंदौर की लगातार आठ वर्षों की बादशाहत के बाद इस बार नवी मुंबई का शीर्ष पर पहुंचना स्वच्छता के क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। वहीं उज्जैन और रीवा की उपलब्धियां प्रदेश के लिए बड़ी सफलता हैं।

स्वच्छता के इन पुरस्कारों के पीछे नगर निगमों, सफाई मित्रों, स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों की भागीदारी को अहम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन शहरों के सामने अपनी उपलब्धियों को बरकरार रखने और सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की चुनौती होगी।

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