500 दिवस से अधिक की लंबित षिकायतों को 3 दिवस में बंद कराये-कलेक्टर

समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न

(सतना)  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में  आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में 500 दिवस से अधिक की 9 लंबित शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारी तीन दिवस में शिकायतों का निराकरण/फोर्स क्लोज से बंद कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बताया कि आज सीएम हेल्पलाइन में सतना जिला पाचवें स्थान पर है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में प्रतिदिन आधा घंटा कार्य करने से लंबित शिकायतों का निराकरण होगा। सीएम हेल्पलाइन को रोटिन वर्क में लाये। जिससे शिकायतों का अधिक से अधिक निराकरण हो सके। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की 50 दिवस, 300 दिवस एवं 500 दिवस की लंबित शिकायतों की तहसीलवार, जनपदवार तथा विभागवार समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का निराकरण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री संजना जैन, अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम एपी द्विवेदी, सुधीर बेक, राहुल सिलाडिया, जीतेन्द्र वर्मा, एलआर जांगडे सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी तहसीलों, जनपदों, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में स्वच्छता ही सेवा अभियान की गतिविधियों को नियमित एवं प्रतिदिन आयोजित करने तथा की गई गतिविधियों को प्रतिदिन पोर्टल में अपलोड करने, व्यापक प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया, न्यूज पेपरों के माध्यम से करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के कार्यों से प्रत्येक जनों को जोडने एवं ग्राम, शहर, तहसील एवं जनपद क्षेत्रों को साफ स्वच्छ रखने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने स्वच्छता अभियान के कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के पूर्व एवं कार्य के उपरांत की फोटो पंचायत एवं डूडा के पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित पत्रकों की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित शिकायतों का निराकरण सहित दर्ज कर बंद कराये।

कलेक्टर ने ई-केवायसी के निराकरण, फसल गिरदावरी, स्वामित्व योजना, स्वच्छता सेवा मिशन, जल जीवन मिशन, खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण, मोबाइल नम्बर सीडिंग एवं ई-केवायसी, हैण्डपंप स्थापना, नल जल योजना, पीएम आवास शहरी एवं ग्रामीण, भू-अर्जन, व्यवहारवाद शाखा के लंबित प्रकरणों की तहसीलवार, जनपदवार एवं विभागवार समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

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