ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा में साथ है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि ओबीसी वर्ग के सभी हितों की रक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की अनुमति भी दे दी है। इसे सभी वर्गों का बेसिक डेटा तैयार होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के विषय पर मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। आगामी 23 सितंबर के बाद मामले की नियमित सुनवाई होनी है। न्यायालय के निर्णय का पालन किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा में सरकार सदैव साथ है।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह की उपस्थिति में भोपाल में ओबीसी वर्ग के सभी पक्षों की एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय में ओबीसी आरक्षण के प्रचलित प्रकरण में राज्य शासन द्वारा नियुक्त सॉलिसिटर जनरल व अटार्नी जनरल के साथ ओबीसी वर्ग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से पैरवी की जाएगी। इस बैठक के बाद ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से निवास पर मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य शासन द्वारा ओबीसी वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए किए जा रहे कानूनी प्रयासों के प्रति संतुष्टि प्रकट की और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर ओबीसी वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट श्री वैभव सिंह, एडवोकेट श्री धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, इंजीनियर श्री महेंद्र सिंह लोधी, डॉ. ब्रजेंद्र यादव एवं श्री लोकेंद्र गुर्जर सहित सदस्य शामिल रहे।