केंद्रीय बजट 2026-27: विकास, समावेशन और प्रतिस्पर्धा पर फोकस, निर्मला सीतारामन ने पेश किया रोडमैप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया बजट, तीन राष्ट्रीय कर्तव्यों पर आधारित रोडमैप

(नई दिल्ली) केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट तीन राष्ट्रीय कर्तव्यों—आर्थिक विकास, लोगों की क्षमता वृद्धि और सबका साथ-सबका विकास—से प्रेरित बताया गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती, प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशी विकास को गति देने का स्पष्ट खाका प्रस्तुत करता है।

📊 बजट अनुमान (Budget Estimates)

कुल व्यय: 53.5 लाख करोड़ रुपये

गैर-ऋण प्राप्तियां: 36.5 लाख करोड़ रुपये

शुद्ध कर प्राप्तियां: 28.7 लाख करोड़ रुपये

पूंजीगत व्यय: लगभग 26.1 लाख करोड़ रुपये

राजकोषीय घाटा: GDP का 4.3%

ऋण-GDP अनुपात: 55.6%

🚀 पहला कर्तव्य: आर्थिक विकास को तेज करना

🔹 विनिर्माण और औद्योगिक शक्ति

बायोफार्मा शक्ति मिशन: 10,000 करोड़ रुपये (5 वर्ष)

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत

इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़

दुर्लभ खनिज गलियारे: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु

3 समर्पित केमिकल पार्क

🔹 MSME और रोजगार

SME ग्रोथ फंड: 10,000 करोड़ रुपये

आत्मनिर्भर भारत फंड को 2,000 करोड़ का समर्थन

टियर-2/3 शहरों में प्रोफेशनल कैडर विकास

🔹 अवसंरचना

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय: 12.2 लाख करोड़

नया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड

पूर्व से पश्चिम तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (5 वर्षों में)

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित

 दूसरा कर्तव्य: लोगों की क्षमता और आकांक्षाएं

🔹 शिक्षा और कौशल

Education to Employment स्थायी समिति

5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप

हर जिले में महिला छात्रावास

🔹 स्वास्थ्य और आयुष

1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स

3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, जामनगर का उन्नयन

🔹 पर्यटन और संस्कृति

15 ऐतिहासिक स्थलों को विश्व-स्तरीय सांस्कृतिक गंतव्य

10,000 पर्यटन गाइडों का कौशल विकास

नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड

🌾 तीसरा कर्तव्य: सबका साथ-सबका विकास

🔹 किसानों की आय

उच्च-मूल्य कृषि को बढ़ावा

नारियल, काजू, कोको के लिए विशेष योजनाएं

भारत-विस्तार: AI आधारित कृषि प्लेटफॉर्म

 उत्तर-पूर्व और पूर्वोदय

5 पर्यटन स्थल

4,000 ई-बसें

बौद्ध सर्किट विकास योजना

 कर सुधार (संक्षेप)

 प्रत्यक्ष कर

नया आयकर अधिनियम 2025: 1 अप्रैल 2026 से लागू

TCS, TDS का सरलीकरण

छोटे करदाताओं के लिए आसान अनुपालन

संशोधित रिटर्न की समयसीमा बढ़ी

 अप्रत्यक्ष कर

व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ 20% से घटाकर 10%

17 दवाओं पर सीमा शुल्क छूट

बैटरियों, सोलर ग्लास, न्यूक्लियर और रक्षा उपकरणों को राहत

केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत @2047 की दिशा में एक मजबूत, दूरदर्शी और संतुलित बजट बताया जा रहा है, जिसमें विकास, सामाजिक न्याय, निवेश और तकनीक को समान महत्व दिया गया है