गोदामों, राइस मिलों और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में भंडारित धान के भौतिक सत्यापन हेतु विकासखंडवार जांच दल गठित

(कटनी) खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शुरू होने से पहले उपार्जन केंद्रों में व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा खरीदी गई धान को खपाने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जिले के सभी विकासखंडों में क्षेत्र स्तरीय जांच दल गठित किए हैं। ये दल सरकारी और निजी गोदामों, राइस मिलों तथा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन करेंगे। अनधिकृत रूप से भंडारित धान मिलने पर उसे जब्त कर उपार्जन अवधि समाप्त होने तक स्टॉक सीज किया जाएगा।

प्रत्येक दल में राजस्व, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों को शामिल किया गया है। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जांच दलों का नोडल अधिकारी बनाया गया है।इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी जारी आदेश के अनुसार कटनी विकासखंड में तहसीलदार श्री अतुलेश कुमार सिंह, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुशील किरार और मंडी उपनिरीक्षक श्री सुधीर कुमार तिवारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि रीठी में तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री प्रियंका सोनी और मंडी उपनिरीक्षक श्री विकास नारायण मिश्रा जांच करेंगे।

इसी तरह बड़वारा में तहसीलदार श्री ऋषि गौतम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री नागेश्‍वर श्रीवास और मंडी उपनिरीक्षक श्री संजय तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहोरीबंद में तहसीलदार श्री आशीष अग्रवाल, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री यज्ञदत्‍त त्रिपाठी और मंडी उपनिरीक्षक प्रशांत मौर्य जांच दल में शामिल हैं।

ढीमरखेड़ा में तहसीलदार श्री विपिन पटेल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री वंदना जैन और मंडी उपनिरीक्षक प्रशांत मौर्य को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विजयराघवगढ़ में तहसीलदार श्री मनीष कुमार शुक्ला, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री जितेन्द्र बर्मन और मंडी उपनिरीक्षक श्री पंज कौशले जांच करेंगे।मंडी पोर्टल से भी होगा स्टॉक का मिलान गठित जांच दल अपने-अपने क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समितियों के अंतर्गत आने वाली लाइसेंसी फर्मों, ट्रेडर्स, व्यापारियों और राइस मिलर्स के प्रतिष्ठानों, गोदामों तथा राइस मिलों में भंडारित धान की जांच करेंगे। मौके पर उपलब्ध धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के साथ मंडी के ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज जानकारी से उसका मिलान किया जाएगा। स्टॉक में अंतर या किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच दल अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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