ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार का फ़ैसला, अध्यादेश निकाल कर देंगे आरक्षण

(मुंबई) खाद्यान्न व आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय  मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है। यह अध्यादेश तमिलनाडु व आंध्रप्रदेश की तर्ज पर निकाला जाएगा और आरक्षण की मर्यादा 50 फीसदी तक रखी जाएगी। छगन भुजबल ने पत्रकारों को बताया कि मंत्री समूह की बैठक में लिए गए निर्णय से ओबीसी को 12 फीसदी आरक्षण का नुकसान होने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास जारी रहेगा। छगन भुजबल ने कहा कि पूरा आरक्षण खत्म होने की बजाय 12 फीसदी आरक्षण का नुकसान इस निर्णय से हो रहा है। ओबीसी समाज को पूरा 27 फीसदी आरक्षण फिर से किस तरीके से बहाल किया जाए, इस पर विचार विमर्श जारी है। छगन भुजबल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निकाला जाने वाला अध्यादेश कोर्ट में टिके, इसलिए वकीलों से चर्चा की गई है।

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए। यह निर्णय भले ही देरी से आया लेकिन दुरुस्त निर्णय है। राज्य सरकार को ओबीसी का पूरा आरक्षण मिलने के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए।