जुलाई माह की सीएम हेल्पलाइन के निराकरण पर फोकस करें-कलेक्टर

(सतना) कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग जारी होने में 2-3 दिन का समय शेष है। सभी विभाग जुलाह माह की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में फोकस कर अधिकाधिक रूप से संतुष्टिपूर्ण निराकरण पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ए श्रेणी में आने का प्रयास करें। सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस मौके पर सहायक कलेक्टर अनिकेत शांडिल्य, एसडीएम सोमेश द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर बीके मिश्रा, अधीक्षण यंत्री प्रमिल मिश्रा सहित जनपद के सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता से बातचीत करें तो संतुष्टिपूर्ण निराकरण का प्रतिशत बढेगा। नागरिक आपूर्ति निगम, ऊर्जा, नगरीय विकास, राजस्व, लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन विभाग और अधिक मेहनत कर बी अथवा ए श्रेणी में आये। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने नगरीय निकायवार समीक्षा करते हुए कहा कि कच्चे घरों की अधिकता वाली बस्ती को चिन्हित कर आबादी अथवा धारणाधिकार प्राप्त हितग्राहियों की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रोजेक्ट बनायें। उन्होंने चित्रकूट नगर पंचायत के थर पहाड, बटोही और पोखरवार के रहवासियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बडे प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिये। नगर पंचायत चित्रकूट के सीएमओ अंकित सोनी के बिना पूरी तैयारी किये बैठक में शामिल होने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

इसी तरह रामपुर बघेलान नगर पंचायत में बन चुके प्रधानमंत्री आवास एएचपी घटक में अब तक हितग्राहियों को शिफ्ट नहीं करने पर सीएमओ को एक सप्ताह की वेतन काटने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गयें कलेक्टर ने कहा कि गुरूवार को अपरान्ह 3 बजे से एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा की जायेगी। इसी प्रकार गुरूवार की शाम 4 बजे से एसडीएम, तहसीलदार, जिला संयोजक जनजातीय कार्य, संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड की बैठक लेकर वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों के निराकरण और समीक्षा की जायेगी। बताया गया कि ऐसे 10 गांव है। जिनमें वन अधिकार अधिनियम के तहत समस्या आ रही हैं अंतर्रविभागीय मामलों में कलेक्टर ने रीवा-सतना रेल्वे लाइन दोहरीकरण के भू-अर्जन की समीक्षा की। उन्होंने बगहाई कोठार में रेल्वे का कार्य रोकने वाले व्यक्तियों की सूचना नहीं देने पर रेल्वे के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने पूर्व में निर्देशित किया था कि जिले में विकास परियोजनाओं के कार्य रूकने नहीं चाहिए। कही रूकावट की स्थिति हो तो संबंधित एसडीएम और कलेक्टर को विभाग सूचित करेंगे। रेल्वे लाइन दोहरीकरण के भू-अर्जन कार्य में लेट-लतीफी पर कलेक्टर ने एसडीएम रामपुर बघेलान आरएन खरे को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।