शासकीय सांदीपनि स्कूल भवनों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूर्ण करें – कलेक्टर श्री आशीष सिंह

(इन्दौर) कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इंदौर जिले में निर्माणाधीन 11 सांदीपनि (सीएम राइज) स्कूल भवनों  के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन , शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन एवं आईडीए के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी भवनों का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर भवन तैयार कर लिए जाएं। निर्माण स्थल पर नियमित निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की तकनीकी या संरचनात्मक त्रुटि को तुरंत सुधारा जाए।

बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिले में 11 सांदीपनि स्कूलों में से 10 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जबकि शेष एक विद्यालय के भवन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। बताया गया कि जिले में 10 में से 7 विद्यालय भवन फिनिशिंग स्तर पर पहुँच चुके हैं। शेष 3 भवनों का कार्य भी तीव्र गति से जारी है। सभी  विद्यालय भवनों को दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। विद्यालय भवनों में बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, प्रकाश, वेंटिलेशन, पेयजल और स्वच्छता की सभी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएं। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और समय-समय पर कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि सांदीपनि (सीएम राइज) स्कूल प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी शैक्षणिक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक सुविधाओं और उत्कृष्ट अधिगम वातावरण से युक्त विद्यालय उपलब्ध कराना है।  निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने बैठक के अंत में निर्माण एजेंसियों से कहा कि प्रत्येक विद्यालय भवन जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रगति का प्रतीक बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को दिसंबर माह तक सभी विद्यालय भवन पूर्ण कर समुचित उपयोग के लिए तैयार करने के निर्देश दिए।

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