अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई: 60 लाख रुपए से अधिक का वसूला गया जुर्माना बिना नंबर प्लेट वाहनों की अब होगी सीधे ज़ब्ती, ई-चेक गेट से हाईटेक निगरानी
(कटनी) जिले में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही किया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दलों द्वारा अवैध खनिज खनन और परिवहनकर्ताओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तभी तो चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 50 से अधिक अवैध खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपये से अधिक की जुर्माना राशि शासकीय खजाने में जमा कराई जा चुकी है। खनिज विभाग के उपसंचालक रत्नेश दीक्षित ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिले में 125 प्रकरण दर्ज कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का अर्थदंड वसूला गया था।
इसी कड़ी में इस वर्ष भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासनिक सख्ती और चौतरफा निगरानी से अवैध खनिज कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तकनीक बनी प्रशासन की ताकतअब केवल मैन्युअल जांच ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी अवैध परिवहन पर नजर रखी जा रही है। जिले में संचालित हाई-टेक ई-चेक गेट (E-Check Gate) अवैध परिवहन करने वालों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ई-चेक गेट से बिना रॉयल्टी एवं नियमों का उल्लंघन कर परिवहन करने वाले 4 वाहनों को चिन्हित किया गया, जिन पर 6 लाख 21 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित कर नोटिस जारी किए गए हैं।
बिना नंबर प्लेट वाहनों पर प्रशासन का सख्त रुख कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने परिवहन विभाग और खनिज विभाग को संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन सीधे तौर पर संदिग्ध माने जाएंगे और ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से ज़ब्त किया जाए और विधिसम्मत कार्यवाही की जाय।
कलेक्टर ने अधिकारियो को निर्देशित किया है कि जिले की खनिज संपदा का अवैध दोहन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध परिवहन और खनिज चोरी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज नियम एवं परिवहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लगातार चलेगा अभियानआने वाले दिनों में खनिज, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक छापामार कार्रवाई, सघन चेकिंग अभियान और हाई-टेक निगरानी को और तेज किया जाएगा। जिले में खनिज संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व संरक्षण के लिए प्रशासन पूरी सख्ती से कार्य करेगा।