किसानों को बड़ा तोहफा! जमीन अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा, फसल ऋण चुकाने की तारीख बढ़ी
मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान, लाखों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को पहले की तुलना में अधिक मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही फसल ऋण चुकाने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के सम्मान और सुविधा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
ऋण चुकाने के लिए मिला अतिरिक्त समय
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए फसल ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस फैसले से हजारों किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अपनी देनदारी पूरी कर सकेंगे।
भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा अधिक मुआवजा
सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि के बदले किसानों को अधिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को अपनी भूमि के उचित मूल्य का लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
किसानों ने जताया आभार
किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सरकार के फैसलों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भूमि मुआवजा और ऋण अदायगी से जुड़े फैसले किसानों के हित में हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बैठक में किसानों ने मूंग खरीदी व्यवस्था, मूंग-उड़द पंजीयन प्रक्रिया और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जुड़े सुझाव भी सरकार के सामने रखे।
गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड
प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदा गया। लाखों किसानों ने सरकारी खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज बेची और उन्हें समर्थन मूल्य के साथ बोनस का लाभ भी मिला। सरकार द्वारा किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार आगे भी ऐसे निर्णय लेती रहेगी।
