मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 29 IAS अधिकारियों के तबादले, कई विभागों में नई जिम्मेदारियां
राज्य सरकार ने जारी किए आदेश, राजस्व, नगरीय विकास, खेल, ऊर्जा और सहकारिता विभागों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि विभिन्न विभागों में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कुल 29 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नई पदस्थापनाएं की गई हैं। इस फेरबदल में राजस्व, नगरीय विकास, जेल, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, ऊर्जा, स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य और स्वास्थ्य विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।
प्रमुख बदलाव
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुकेश चंद्र गुप्ता को प्रमुख सचिव, जेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डॉ. ई. रमेश कुमार को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का दायित्व दिया गया है।
विवेक कुमार पोरवाल को प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग बनाया गया है, जबकि संजीव सिंह को सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग नियुक्त किया गया है।
नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग में भी बदलाव
रीवा संभाग के आयुक्त रहे बाबू सिंह जामोद को सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अमित तोमर को ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
भोपाल और रीवा संभाग को मिले नए आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में पदस्थ कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। वहीं नगरीय विकास विभाग के सचिव शीलेंद्र सिंह को रीवा संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है।
शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां
राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े विभागों में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। प्रशासनिक स्तर पर इन बदलावों को विकास कार्यों की गति बढ़ाने और विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासनिक मजबूती पर जोर
सरकार का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नई पदस्थापनाओं से विभागों में कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और जनहित से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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