राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेजा ने राज्य अधिवक्ता परिषद को लिखा पत्र
(भोपाल) अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेजा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिख कर मांग की गई है कि सरकार से बातचीत कर अधिवक्ताओ को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित कराया जावे। जिन अधिवक्ताओ की मृत्यु कोविड से हुई है उनके परिवारों को तत्काल पांच लाख रुपए की सहायता दी जावे एवम मुख्यमंत्री अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ भी दिया जावे। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफिस में तथा अधीनस्थ न्यायालयों के ऑफिस की नियुक्तियों को 10% वकीलों के परिवार हेतु आरक्षित रखी जाए अधिवक्ताओ हेतु अलग से हॉस्पिटल बनाया जावे। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के कारण अधिवक्ताओ को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, अधिवक्ता व्यवसाय छोड़ कर अन्य व्यवसाय में जा रहे हैं, उन्हे रोकने के लिए तीन साल तक स्टाय फण्ड के रूप में तीन साल तक सहायता प्रदान की जावे।
अधिवक्ताओ को बैंक से लोन लेकर कम ब्याज पर दिलाने की योजना भी सरकार से मिलकर लागू करायी जावे। इस मांग पत्र की प्रति मुख्यमंत्री, राज्यपाल बी.सी.आई., मुख्य सचिव विधि, वित्त विभाग, एवम राजस्व विभाग को भी प्रेषित कर मांग की गई है ।