इंदौर वृत्त के वनक्षेत्र में अवैध वन कटाई और परिवहन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाये

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संभागायुक्त श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय टास्क फोर्स वन वृत्त इंदौर की बैठक सम्पन्न

(इन्दौर) संभागायुक्त श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय टास्क फोर्स वन वृत्त इंदौर की बैठक गूगल मीट के माध्यम से आज संभागायुक्त कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में आईजी श्री अनुराग , संयुक्त आयुक्त विकास श्री डी.एस. रणदा, जनजातीय कार्य विभाग इंदौर संभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री बृजेशचन्द्र पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक अजाक इंदौर संभाग श्री शेरसिंह भूरिया, मुख्य वन संरक्षक श्री पी.एन. मिश्रा, डीपीओ श्री आर.एस. भदौरिया, माइनिंग अधिकारी श्री जगदीप नामदेव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक श्री एस.के. जैन, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉ. पूर्णिमा गडरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गूगल मीट के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण, इंदौर संभाग के सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी, उपायुक्त परिवहन, जिला खनिज अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।      बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने इंदौर संभाग में टास्क फोर्स के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संभाग के सभी जिलों में अवैध वन कटाई और परिवहन के सक्रिय गिरोह पर अंकुश लगाया जाये। संभाग के अधिकांश जिले में जनजातीय वर्ग बहुल संख्या में है। जनजातीय वर्ग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये जंगली जानवरों के हमले से बचाव किया जाये।

संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि सेंधवा और बड़वानी वन मण्डलों की वन भूमि पर अपात्र कब्जाधारियों के बेदखली हेतु वन, पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाये। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की सीमा पर खैर वनोपज की तस्करी पर नियंत्रण के लिये वन विभाग के साथ पुलिस विभाग सतर्कता दिखायें। साथ ही खण्डवा वन वृतत के बड़वाह वन मण्डल में वन अधिकार क्षेत्र में उल्लेखित भूमि का रकबावार सर्वे सीमांकन का कार्य जिला स्तर पर किया जाये, ताकि भविष्य में अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो। बैठक में श्री सिंह ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को वन अमले द्वारा समझाईस देने के बावजूद भी जो लोग लगातार असहयोग करते हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होना चाहिये।

बैठक में निर्देश दिए गये कि अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर दोषियों को कारावास और जुर्माना, दोनों से दंडित किये जाने की कार्रवाई की जाये। अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की जाये। अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में वन अमले, पुलिस बल एवं प्रशासन के साथ सामूहिक गस्ती की जाये।

बताया गया कि खण्डवा जिले के वन परिक्षेत्र गुडी सामान्य अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त अमले द्वारा 2130 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

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