मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर भाजपा सरकार की उदासीनता चिंताजनक : जीतू पटवारी
(भोपाल) मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही ओबीसी आरक्षण संबंधी सुनवाई को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला लाखों युवाओं, अभ्यर्थियों, छात्रों और परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार की निष्क्रियता अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
श्री पटवारी ने कहा कि वर्ष 2019 में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। यह निर्णय सामाजिक न्याय और पिछड़ा वर्ग समाज को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। किंतु उसके बाद से यह मामला विभिन्न कानूनी याचिकाओं में उलझा हुआ है और भाजपा सरकार इसे गंभीरता से हल कराने में विफल रही है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार की याचिकाओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि तीन महीने के भीतर इस मामले का निपटारा किया जाए। वर्तमान में निर्धारित समय का आधा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन सरकार की सक्रियता अब भी नजर नहीं आ रही है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख और समय पहले से तय था, फिर भी सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दी। इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद राज्य के विधि अधिकारियों, विशेष रूप से एडवोकेट जनरल का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना सरकार की मंशा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
श्री पटवारी ने कहा कि सैकड़ों-हजारों अभ्यर्थी वर्षों से अपनी नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सात वर्षों से ओबीसी आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाना राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। यदि सरकार वास्तव में पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध होती, तो वह न्यायालय में पूरी तैयारी और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखती।
उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णायक समय में सरकार का ढीला रवैया लाखों युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है।
श्री पटवारी ने कहा कि अगली सुनवाई में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, अपने वरिष्ठ विधि अधिकारियों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करना चाहिए और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करनी चाहिए। केवल औपचारिकता निभाने से ओबीसी आरक्षण सुरक्षित नहीं रह सकता।
कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और भाजपा सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती रहेगी।