ब्रेकिंग न्यूज़ : अधिकारियों को जेल भेजने से शहर में नहीं आयेगी ऑक्सीजन
कोरोना मरीजो की जान बचाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता – सुप्रीम कोर्ट
(नई दिल्ली) देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय दिल्ली ने केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए अवमानना नोटिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पिछले 3 दिनों में दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन आवंटित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को जेल में डालने से या उन पर अवमानना की कार्रवाई करने से शहर में ऑक्सीजन नहीं आएगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिंदगियां बचे। सॉलीसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह मुकदमे बाजी ठीक नहीं है। केंद्र और दिल्ली की सरकार निर्वाचित सरकार हैं और कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं