ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 17 मई तक पंचायत का जीपीडीपी प्लान अपलोड करायें : कमिश्नर

अनुपपुर :

रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संचालनालय पंचायतराज मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 17 मई तक प्रत्येक पंचायत का जीपीडीपी प्लान अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रति सोमवार एवं गुरूवार को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जीपीडीपी अपलोड प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इसकी अगली समीक्षा आगामी 18 मई को की जायेगी। इसलिए इसके पूर्व ही शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करायें। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रतिदिन जनपद एवं ग्राम पंचायतवार मॉनीटरिंग करें एवं ग्राम पंचायतों को उपयुक्त ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल, स्वच्छता, रेनवाटर हार्वेड्डस्टग, जल की रिसाइकलिंग करने संबंधी कार्य सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत के अनुमोदन से संशोधित जीपीडीपी 2020-21 प्लान तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। ग्राम पंचायतों की उक्त मद की कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं होने की स्थिति में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को ग्राम पंचायतें व्यय नहीं कर सकेंगी।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों से जीपीडीपी का अनुमोदन 9 मई तक कराया जाना था। इसके बाद 10 मई को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इसका शत-प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 12 मई तक प्रत्येक जनपद की 20 प्रतिशत ग्राम पंचायत की जीपीडीपी का सत्यापन करें। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 10 प्रतिशत जीपीडीपी 12 मई तक अपलोड करें। इसी प्रकार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 20 प्रतिशत जीपीडीपी 13 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 40 प्रतिशत जीपीडीपी 14 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 60 प्रतिशत जीपीडीपी 15 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 80 प्रतिशत जीपीडीपी 15 मई तक तथा शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी 17 मई तक अपलोड करें।

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