गोविंदपुरा लेबर कॉलोनी की झुग्गी बस्ती को तोड़ने की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए : कांग्रेस का कलेक्टर को ज्ञापन
(भोपाल) कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र स्थित स्टेट लेबर कॉलोनी की झुग्गी बस्ती को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में जिला कलेक्टर भोपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की कि सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर करने वाली इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सचिव दीप्ति सिंह, महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, वरिष्ठ नेता जे.पी. धनोपिया, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष साबिस्ता जकी, मतदाता सूची प्रभारी ललित सेन, पार्षद जीत राजपूत, संतराम दुबे, टी.आर. गहलोत, सुशील प्रजापति, हरिशंकर बामनेर, अभिषेक शर्मा एवं बीरू लाहौरी सहित अनेक कांग्रेसजन शामिल रहे।
ज्ञापन में बताया गया कि लेबर कॉलोनी में निवासरत परिवार वर्ष 1982 से यहां रह रहे हैं। 29 मार्च 2026 को नगर निगम का अमला पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर बस्ती को तोड़ने पहुंचा, जबकि किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना या वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते उस दिन कार्रवाई टल गई, लेकिन प्रशासन द्वारा दो दिन में घर खाली करने की चेतावनी दी गई। बस्तीवासियों के पास वैध पट्टे हैं, वे नियमित रूप से कर एवं बिजली बिल का भुगतान करते हैं। ऐसे में उन्हें जबरन हटाना अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय है।
प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के समक्ष निम्न प्रमुख मांगें रखीं कि लेबर कॉलोनी की झुग्गी बस्ती को तोड़ने की प्रस्तावित कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। सड़क निर्माण/विकास कार्य के लिए वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) का परीक्षण कर बस्ती को सुरक्षित रखा जाए। बिना वैध प्रक्रिया एवं पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि बस्तीवासियों को किसी भी प्रकार की धमकी या प्रताड़ना न दी जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास जताया कि प्रशासन इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर न्यायपूर्ण निर्णय लेगा। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह केवल मकानों का मुद्दा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के जीवन, आजीविका और सम्मान से जुड़ा विषय है। यदि प्रशासन ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी जनहित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
