LPG Supply Restrictions: कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को बड़ी राहत, सरकार ने हटाईं सभी पाबंदियां
नई दिल्ली। देशभर के होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर-वार पाबंदियों को समाप्त कर दिया है। अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के एलपीजी सिलेंडर खरीद सकेंगे।
यह फैसला पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने और देश में एलपीजी की उपलब्धता में सुधार के बाद लिया गया है। सरकार का मानना है कि अब आपूर्ति पहले की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है, इसलिए प्रतिबंध हटाना संभव हो सका है।
पश्चिम एशिया संकट के दौरान लगी थीं पाबंदियां
पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के दौरान घरेलू रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कई अस्थायी प्रतिबंध लागू किए थे। उस समय एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ औद्योगिक उपयोग वाली गैसों को घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगाया गया था।
अब पहले जैसी होगी कमर्शियल सप्लाई
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई अब संकट से पहले की स्थिति के अनुसार बहाल कर दी गई है। साथ ही, बल्क एलपीजी की सप्लाई में भी राहत दी गई है और इसे पूर्व खपत के लगभग 50 प्रतिशत स्तर तक बढ़ाया गया है।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक लाभ इन क्षेत्रों को मिलेगा—
- होटल और रेस्टोरेंट उद्योग
- कैटरिंग व्यवसाय
- छोटे और बड़े उद्योग
- फैक्ट्री एवं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- कमर्शियल किचन
- अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान
इन सभी को अब गैस सिलेंडर की खरीद के लिए किसी अतिरिक्त सीमा या प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर) की उपलब्धता या आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह नियमित एलपीजी आपूर्ति मिलती रहेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी उत्पादन लगातार बेहतर हो रहा है और आयातित गैस की उपलब्धता भी पहले की तुलना में सुधरी है। इसी कारण औद्योगिक और कमर्शियल क्षेत्रों के लिए सप्लाई सामान्य करने का निर्णय लिया गया है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
