राज्य से बाहर जाने एवं होटलों में रुकने पर लगाई रोक: प्रदेश के बड़े अधिकारियों पर सरकार ने लगाई लगाम
(छतरपुर) मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वैश्विक परिस्थितियों और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए मोहन यादव सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि भारसाधक सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी बिना अनुमति के सरकारी खर्च पर प्रदेश से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे।
नए आदेश के अनुसार, ऐसी यात्राओं के लिए संबंधित अधिकारियों को भारसाधक सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं, भारसाधक सचिवों को भी प्रदेश से बाहर सरकारी यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव की मंजूरी लेनी होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन बैठकों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जा सकता है, उनके लिए अधिकारियों का प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होना उचित नहीं माना जाएगा। साथ ही वाहन पूल व्यवस्था को बढ़ावा देने और ई-व्हीकल के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। खर्चों में कटौती के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निजी होटलों में ठहरने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने आम नागरिकों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग को लोगों के बीच कम तेल के सेवन के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
✍️ पंकज पाराशर
RPKP INDIA NEWS
छतरपुर