ब्रेकिंग न्यूज़ : 12 वीं की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर 31 मई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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(नई दिल्ली) कक्षा 12 वी की बोर्ड परीक्षा को  रद्द करने  के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की वह 31 मई को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें देश भर में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस केस की सुनवाई जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच करेगी। प्रारम्भ में, पीठ ने याचिकाकर्ता ममता शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को याचिका की प्रति दी है, जिसके उत्तर में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह याचिका की प्रति पक्षकारों को दे देगी, तो पीठ ने कहा की  पहले आप उन्हे दे दे इसके बाद हम , सोमवार (31 मई) को इसकी प्रति प्राप्त करेंगे । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की हम याचिकाकर्ता के वकील को याचिका की अग्रिम प्रति उत्तरदाताओं को देने की अनुमति देते हैं,  याचिका में इस मामले में केंद्र, सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को प्रतिवादी बनाया गया है। 

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सीबीएसई इस मुद्दे पर 1 जून को फैसला ले सकता है । काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को बताया कि चूंकि शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने जब पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान ले सकती है तो पीठ ने कहा, आशावादी बनें। हो सकता है सोमवार तक कोई समाधान निकल जाए। याचिका में केंद्र, सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने और एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि देश में अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल और COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण, परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है और इसमें और देरी से छात्रों के भविष्य को अपूरणीय क्षति होगी। सीबीएसई ने पहले कहा था कि उसने अभी तक कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पर कोई निर्णय नहीं लिया है, यहां तक ​​​​कि छात्रों और अभिभावकों का एक वर्ग महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। 

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