उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में हो रही वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रकरणों की सुनवाई –

( जबलपुर )

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गये लॉक डाउन की अवधि में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अजय कुमार मित्तल के निर्देषन में म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ ग्वालियर एवं इंदौर तथा राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में सोषल डिस्टेंसिंग एवं केन्द्र व राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देषों का पालन करते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये न्यायिक कार्य संपादित किया गया ।
लॉक डाउन के दौरान 30 मई तक म.प्र. उच्च न्यायालय में कुल 6,075 प्रकरण सुनवाई हेतु पंजीबद्ध किये गये । जिसमें से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2472 प्रकरणों का निराकरण किया गया । इस दौरान म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर तथा दोनों खण्डपीठों में 4849 नये प्रकरण पंजीबद्ध हुए ।
इसी प्रकार राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में लॉक डाउन की अवधि में 23 मार्च से 30 मई तक कुल 51 हजार 985 मामले, जिनमें मुख्य रूप से दाण्डित पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत, आवेदन पत्र, रिमाण्ड आवेदन पत्र सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र, दाण्डिक अपील एवं सिविल अपील इत्यादि प्रकरण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में षामिल किये गये है । इनमें से जिला न्यायालय के न्यायाधीषों के द्वारा 33 हजार 147 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया ।